अन्ततः ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको समाचार आएको छ। यो हामी समस्त नागरिकका लागी अत्यन्तै खुसीको खबर हो। यो सफलताका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद।
“माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट सुरू गरिएको पहिलो ठूलो आयोजना हो। यो आयोजना पुरा भए संगै विदेशी लगानी या दाताको सहयोग बिना नेपालको आफ्नै पुँजीले यस्ता ठुला आयोजना बनाउन सकिन्न भन्ने परनिर्भरताका ’हस्ति’ हरूको जोडबल परास्त भएको भनेर पुर्वाधार विज्ञ डा. सुर्य राज आचार्यले लेख्नु भएको छ।“
तर दुःखको कुरा यो खुसीको समाचार संगै एउटा चिन्ता पनि जोडीएर आएको छ। त्यो के भने ४८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत बढेर ८४ अर्ब पुगेको भनिएको छ।
केही समय पहिला पुरा भएको, ६ वर्षभित्रमा पुरा हुनु पर्र्नेे मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुनलाई झन्डै २२ वर्ष लाग्यो। कल्पना गर्नुस हाम्रो देशमा यस्ता आयोजनाहरु सुरु भए देखि सम्पन्न हुदा सम्ममा कति भ्रष्टचार हुन्छ होला। मेरो आफ्नै नगर भद्रपुरमा ३ वर्ष भित्रमा पुरा हुनुपर्ने भारतको बङ्गाल तथा विहार राज्यसँग जोड्ने मेची पुल तयार हुनलाई ठ्याक्कै ९ वर्ष लाग्यो।
अर्को तिर यसरी बनेका पुर्वधारहरुको गुणस्तर, स्थायित्व तथा यि संग जोडीएका भ्रष्टाचारका घटना अलग्गै छन्। बर्खा लागेसंगै निर्माण भैसकेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक पुलहरु भात्किए भाँचिए भासिए भनेर आउने गरेका समाचारहरु हामीलाई सामान्य लाग्छन्। तर यस्ता बिषयमा कुनै कन्ट्याक्टरको पफर्मेन्स् बोण्ड सरकारले जफत गरेको भन्ने खाले समाचार भने कहीं देख्न सुन्न पाईदैन।
खैर, हाम्रो देशमा यसरी हुनेगरेका अनियमितताका घटना या उदाहरणहरुको फेहरिस्त तयार पार्न थाल्ने हो भने लामै बन्छ। तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको एउटा मुख्य विषय के हो भने २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भए पछि बनेका हरेक सरकार र ति सरकारहरुमा सामिल मन्त्री नेताहरुले नछुटाइकन भन्ने गरेको एउटा प्रमुख बिषय हो भ्रष्टाचारको उन्मूलन अनि देश र जनताको समृद्धि। तर व्यावहारिक रुपमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुको बद्लामा झनै मौलाउदै आएको छ। सरकारी ऋण र ब्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ। देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ।
उता गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने स्विस बैंकमा भने नेपालीको बचत रकम हरेक वर्ष दोब्बर हुँदै आएको विवरण सार्वजनिक भैरहेको छ। अहिले यस्तो लाग्छ कि राजनीति समाज परिवर्तनका लागि नभएर भ्रष्टाचार गर्नका लागि हो। मानौँ, राजनीति एउटा छोटो समयमा धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दा हो।
कुनै उद्यम व्यपार व्यवसाय वा नोकरी त बस जीविकोपार्जनका लागि मात्र गर्ने हो। धेरै धन कमाउने हो भने त राजनीतिमा नै लाग्नु पर्छ भनेर हिजोआज मनिसहरु गाउँघर तिर चर्चा गर्न थालेका छन्। यस्तो सोचको विकास पनि किन नहोस्, किनकी व्यावहारिक रूपमा देखिने गरेको पनि यही नै हो। अहिले व्यवसायलाई राजनीतिले उछिनेको छ। अझ भन्ने हो भने, अहिले देशको सिङ्गो राजनीतिलाई नै ठुला ठुला व्यवसायी तथा बिचौलियाहरुले आफ्नो अधिनमा राखेका छन्।
एकातिर हाम्रो सरकार हामी भ्रष्टचार गर्दैनौ र गर्न पनि दिदैनौँ भनिरहेको हुन्छ भने अर्को तिर ४८ अर्ब लाग्ने कामका लागि ८४ अर्ब खर्च गरिरहेको हुन्छ – यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने? भ्रष्टचार गर्दैनौ र गर्न पनि दिदैनौँ भनेर सरकारमा आवद्ध हाम्रा नेता मन्त्री ज्युहरुले जतिसुकै चर्का नारा लगाए या भाषण गरे पनि हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको अहिले पनि यहीं भ्रष्टचार नै हो।
अहिले हाम्रो देशमा सत्ता हासिल गर्न र जोगाउनका लागि बिभिन्न पार्टीहरुका बिचमा जे जस्ता कसरतहरु भैरहेका छन्, यसले हाम्रा अधिकांस नेताहरुको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। विडम्बना के छ भने सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताहरु भने आफ्ना नेताहरुको यो उदाङ्गो रुप देखेर लज्जित हुनुको बद्लामा यसैको पक्षपोषण गरेर उफ्रीरहेका छन्।
अहिलेको अवस्थाले यस्तो देखाउछ, हाम्रा राजनितिक दल तथा तिनका अधिकांस नेताहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेकै सत्ता र शक्ति हो। विश्व व्यापी महामारीका कारण आफ्ना नागरिक रोग, भोग र शोकमा डुबेको अहिलेको यो अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु देश र आम नागरिक प्रति थोरै पनि इमान्दार र चिन्तत देखिन नसक्नु, यो भन्दा ठुलो अर्को दुर्भाग्य के नै पो हुनसक्छ होला र।
यहाँरुले पनि सुन्नु नै भयो होला, अहिले भारतमा उपचार गराई रहेका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनेर भर्खरै समाचार आएको छ। जो आफै पनि अरबपति छन् भने उनका श्रीमति छोराहरु पनि जागिरे व्यवसायी छन्। यता गरीब जनता भने पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। उता अरबपती नेताहरुको उपचारको खर्च राज्यले ब्यहोर्ने भनिदैछ।
जनपक्षिय, जनवादी, जनप्रेमी, न्यायप्रेमी, क्रान्तिकारी जस्ता अलङ्कारहरु बाट सुसज्जित हुन रुचाउने हाम्रा कम्युनिष्ट नेताहरुको अहिलेको हर्कतले, नेताहरु यति धेरै स्वार्थ लिप्त र निर्मम पनि बन्नसक्दा रहेछन् भनेर सोच्न हामी बाध्य भएका छौँ।
सामाजिक विभेद र असमानताको बिरुद्ध आवाज उठाउदै तमाम श्रमजीवी जनता मजुदुर किसानको हक हित र अधिकारको रक्षार्थ चट्टान तुल्य उभिने नीति बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार तथा उक्त सरकारमा सामिल नेताहरुको यस्तो निर्णय सुनेर लाज स्वयम पनि यतिखेर लजाएको हुनुपर्छ। यदि यो सत्य हो भने, सरकारको यो निर्णयले अहिले रोग भोक र शोकमा छटपटाई रहेका जनता प्रतिको उसको गैरजिम्मेवारी पनलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। सरकारको यो निर्णय आमा जनता माथिको अन्याय मात्र हैन अपराध मानिने छ। यसले आम जनता सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरेको छ।
सामन्यतया कम्युनिष्ट भन्ने बित्तिकै ’बिना कुनै भेदभाव राज्यका सबै स्रोत साधनमा आम जनताको समान अधिकार र पहुँच हुनु पर्छ’ भन्ने एउटा जबरजस्त सिद्धान्त मेरो स्मृतिमा आउने गर्छ। यो संगसंगै केही आदर्शवान नेताहरुको छवि पनि मेरो सामुन्ने आउने गर्छ – जस्तैः द्रोणाचार्य क्षेत्री, मदन भण्डारी, मन मोहन अधिकारी, बिष्णु बहादुर मानन्धर, आदि। अनि यि नेताहरुको सादगी पन तथा समग्र चरित्र संग हाम्रा अहिलेका शीर्ष नेताहरुको चालढाल, बानीबेहोरा तथा जीवनशैलीलाई दाँजेर हेर्दा के कम्युनिष्टहरु साँच्चिकै यस्तै हुन्छन् ? भनेर मेरो मनमा बारम्बार उब्जने यो प्रश्न सधैं अनुत्तरित रुपमै टाढा क्षितिजमा पुगेर बिलाउने गर्छ।
खैर, अहिले ठुला भनेर चिनिने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु अझै पनि नसुध्रिने र उनिहरुको यस्तै रवैया जारी नै रहने हो भने आम जनताको सहनशक्तिको बाध टुट्नलाई अब धेरै समय लाग्ने छैन। र यसरी सहनशक्तिको बाध टुटे संगै आउने भेलको प्रवाहले ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको अस्तित्वलाई बगाएर कहाँ पुर्याउने हो त्यो देख्नलाई पक्कै पनि धेरै समय कुर्नु पर्दैन।
भद्रपुर–झापा (हाल दोहा–कतार)
