जेन–जी आन्दोलनले नेपाली समाज र राजनीतिक चेतनामा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस आन्दोलनले युवापुस्तामा जागरण ल्यायो, तर यसको नाममा सतहमा आएका केही पात्र र संस्थाहरुले आन्दोलनको मूल भावनालाई कमजोर बनाएको आरोप र आशंकाहरु पनि उब्जिएका छन्।
जेन–जी आन्दोलन नेपालको नयाँ पुस्ताको चेतना र परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाबाट जन्मिएको थियो। उनीहरूले उठाएका मागहरू — सुशासन, पारदर्शिता, समान अवसर र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ देशभर सर्वप्रिय थिए तर, जसरी तत्कालीन केपी ओली सरकारको प्रतिक्रिया आयो, त्यो अत्यन्तै कठोर र अमानवीय रह्यो। राज्यले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न चरम दमनको बाटो रोज्यो, जसमा दर्जनौँ युवा आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए। यो केवल निन्दनीय मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आधारमाथिको प्रहार थियो।
तर घटनाक्रम दोस्रो दिनदेखि नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्यो। आन्दोलनको शान्त स्वरूपमा घुसपैठ भयो, जसले सम्पूर्ण दिशा बिगार्यो। गुगल म्यापको सहायताले नियोजित रुपमा सयौं नेताहरूका घरमा आगजनी गरियो, तीनै तहका सत्ता-संस्थाहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आक्रमणको लक्ष्य बनाइए। प्रहरी चौकीहरू खरानीमा परिणत भए, प्रहरीमाथि निर्मम हमला गरियो, हजारौं हतियार र गोलीहरु लुटिए,जुन अहिलेसम्म रहस्यमय अवस्थामा छन्। जेलबाट हजारौं कैदीहरू फरार भए वा फरार गराइए। यसले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनायो र देशलाई गहिरो संकटमा डुबायो।
जेन–जीहरूको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो, तर त्यसको आडमा अपवाद बाहेक निर्दोष राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरू समेत टार्गेट बने। परिणामस्वरूप, देश अहिले अराजनीतिक शासनअन्तर्गत पुगेको छ। लोकतन्त्रको मर्म नै दलहरू हुन्, तर विडम्बना यो छ कि दलहरूमाथि अघोषित निषेध लगाइएको छ। सरकारले वार्ता वा सम्वादको पहल गरेको छैन, जसले संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ।
जेन–जीहरूले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका थिएनन्, न त उनीहरूले निर्दलीय शासनको कल्पना गरेका थिए। तर आज देश त्यही दिशातर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ। दलहरू निषेध भएका छन्, तर लोकतन्त्र अघि बढोस् भन्ने अपेक्षापनि गरिएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो। लोकतन्त्र दलविहीन हुन सक्दैन, र आन्दोलनको साँचो सम्मान त्यतिबेला हुनेछ जब राज्य, दल र नागरिकबीच नयाँ विश्वासको पुल पुनः निर्माण गरिन्छ। यही बाटोबाट मात्र देश स्थायित्व र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा सतहमा आएका पात्र र संस्थामाथि छानबिन आवश्यक छ:
जेन–जीका नाममा सार्वजनिक भएका सुदन गुरुङ, “हामी नेपाल” नामक समूह, बारबरा फाउन्डेसनजस्ता गैरसरकारी संस्था, तथा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र उनीद्वारा निर्देशित व्यक्तिहरु सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू केवल स्वतन्त्रता वा परिवर्तनका लागि मात्र नभई कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि प्रकट भएका छन् भन्ने शंका सर्वत्र छ।
आन्दोलनका दुई पाटा स्पष्ट छन्-पहिलो, तत्कालीन सरकारले प्रदर्शनमाथि गरेको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घन, र दोस्रो, आन्दोलनकै नाममा समाजमा फैलाइएका अतिवादी विचार र विध्वंसात्मक गतिविधि। दुवै पक्षमाथि समानरूपमा निर्मम छानबिन आवश्यक छ ताकि सत्यको उद्घाटन होस् र न्याय सुनिश्चित होस्।
राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र दलहरूलाई निषेध गर्नु समाधान होइन। बरु सरकारले “नियम र शर्तहरु” सहित दलहरूसँग संवाद सुरु गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र देशमा दीगो अमन–शान्तिको मार्ग निर्माणका लागि संवाद, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नै स्थायी उपाय हुन्।
यस सन्दर्भमा सरकार, नागरिक समाज र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा देश डुब्नलाई मौसमी वा बेमौसमी बाढीको आवस्यकता पर्ने छैन।
