“काम पाइनेस बुहारी, कुन्नी के जातिको के कना” भनेझैँ कतारस्थित नेपाली दूतावासका केही गतिविधि बेला–बेला अनौठा र उदेक लाग्दो हुने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले अहोरात्र पसिना बगाएर कमाएको रकम रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश पठाउँछन्। तर, अचेल प्रविधिको युगमा समेत उनीहरूले पठाएको रकम आफन्तको खातामा जम्मा हुन दुई-तीन दिन, पाँच दिन वा त्योभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ। डिजिटल प्रणालीबाट केही मिनेटमै हुनुपर्ने कारोबारमा सर्वसाधारण श्रमिकको कमाइ दिनौँ वा हप्तौँ रोकिनुको अन्तर्य कतै हुन्डीकै अर्को रूप त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ।
हुन्डी कारोबारका मुख्य रूपमा दुईवटा आयाम देखिन्छन्। एकातिर, सामान्य मजदुर जसले चर्को रेमिट्यान्स शुल्क र कमजोर विनिमय दरका कारण दुई पैसा बचाउन र आफ्नो पसिनाको पूर्ण मूल्य परिवारको हातमा परोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र वैकल्पिक बाटो समात्छन्। अर्कोतिर, आम श्रमिकको यही बाध्यता र भावनामाथि व्यापार गर्ने गिरोह सक्रिय छन्। यस्ता तत्त्वहरू सामान्य हुँदैनन्; उनीहरूको पहुँच दूतावासदेखि रेमिटेन्स कम्पनीसम्म हुन्छ। त्यस्ता तत्व ठूला व्यापारी, म्यानपावर व्यवसायी, अनौपचारिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा स्वयम् रेमिट्यान्स कम्पनीसँग जोडिएका पात्रहरू समेत हुन सक्छन्। आम श्रमिकलाई सहज, छिटो र सस्तो माध्यम उपलब्ध गराइदिए उनीहरू हुन्डीको पछि लाग्दैनन्। तर, हुन्डी र अवैध कारोबारलाई नै मुख्य पेसा बनाउने संगठित तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र कतारस्थित दूतावाससँग स्पष्ट नीति र तत्परता छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
हुन्डी नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ, तर यो केवल श्रमिकको चेतनासँग मात्र जोडिएको विषय होइन। विनिमय दर, सेवा शुल्क, सहजता र भुक्तानीमा लाग्ने समयजस्ता व्यावहारिक पक्षबारे गम्भीर अध्ययन हुन जरुरी छ। डिजिटल प्रणाली हुँदाहुँदै श्रमिकका रकम होल्ड गरेर राखिनु र ढिलाइ हुनुमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूकै सम्भावित अनियमितता वा संलग्नता छ कि छैन भनेर कसले अनुगमन गर्ने?
विडम्बना के छ भने, आम श्रमिकले भोगिरहेका यस्ता सास्तीमा दूतावासको ध्यान प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन वा उनीहरु यस्ता गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्नै चाहन्नन। तर, केही रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग बिदाका दिनमा समेत दूतावास परिसरभित्रै विशेष छलफल र अन्तरक्रिया भइरहनुले दूतावासको प्राथमिकताबारे “कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट” को गन्ध भने आउँछ।
दूतावासको मूल दायित्व कसको हित संरक्षण गर्नु हो? केही सीमित कम्पनीको कि लाखौँ नेपाली श्रमिकको?
रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग छलफल र समन्वय गर्नु आफैँमा गलत होइन, तर त्यस्ता बैठकहरूको उद्देश्य, निष्कर्ष र त्यसबाट श्रमिकले पाउने प्रत्यक्ष लाभ स्पष्ट हुनुपर्छ। केहिथान ‘सफेदधारीहरु’ सँग गरिने लोकाचारी अन्तरक्रियाभन्दा श्रमिकले पैसा पठाउँदा भोग्ने ढिलाइ, अनावश्यक झन्झट, चर्को शुल्क र सेवासम्बन्धी गुनासोको द्रुत समाधान हुनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दूतावासले रकम होल्ड हुने र ढिलाइ हुने कम्पनीहरूमाथि कतारी तथा नेपाली नियामक निकायसँग समन्वय गरी कारबाही र सुधारका लागि पहल वा आवस्यक कारवाही गर्न सक्छ? हुन्डी नियन्त्रणका नाममा श्रमिकलाई उपदेश मात्र दिने होइन, वैधानिक रेमिट्यान्स सेवालाई छिटो, सहज, पारदर्शी र सस्तो बनाउन दबाब दिनु आवश्यक छ। साथै, समाजका प्रभावशाली वा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका लागि मात्र होइन, दूतावासको ढोका पसिना बगाउने प्रत्येक श्रमिकका लागि सधैँ खुला हुनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई ओझेलमा पारेर सीमित व्यवसायीसँग इङेज हुनु कूटनीतिक सक्रियता होइन। श्रमिकको हित, अधिकार र सहज सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु नै दूतावासको वास्तविक जिम्मेवारी हो। यो कुनै आरोप-प्रत्यारोप नभई सम्बन्धित सबै निकायलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्न गराइएको गम्भीर ध्यानाकर्षण हो।
