२०८१ मङ्सिर २७ गते बिहिवार | 2024 December 12th Thursday

कोरोना संकटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजनीतिक दाउपेच

गणेश बन्जाडे –बिश्व नै कोभिड १९ को आक्रान्तमा परिरहेको छ। धेरै देशमा ज्यान गुमाउने र संक्रमित संख्यामा डरलाग्दो तरिकाले तथ्यहरु सार्बजनिक भैरहेका छन।

त्यसको ठूलो असर नेपालमा व्यापक रुपमा फैलिएको छ। दिनहुँ संक्रमित, र मृत्यु संख्याको जानकारी सार्बजनिक भैरहेको छ। अस्पतालमा बेड ,स्वास्थ्य कर्मी ,सामाग्रीको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाईरहेका छन।

धेरै संक्रमित हरुले कोरोना टेस्ट गर्न नपाई घरमै होम आईशोलेसन राखेर बस्न बाध्य भएका छन। विभिन्न देश बाट स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाग्रीहरु सहयोग आउने क्रम जारी छ। ती सामाग्री पहुँच हुनेका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने बाताबरण बनेको छ।

सर्बसाधारणलाई भने त्यो सहयोगले हौसलाको महसुस समेत गराएन ।यो सबै परिणाम सरकारको पुर्ब तयारी नहुनु हो। एकातिर देश कोरोना महामारिले ग्रसित भएको छ भने अर्को तिर राजनीति अस्थिर र दाउपेच बढेको छ।

दल दल बिचको खिचतानि र स्वार्थले गर्दा संविधान संकटमा परिरहेको छ।संसदको अधिबेशन स्थगित भएको छ।कोरोना माहामारीका कारण देशका धेरै जसो स्थानमा निशेधज्ञा लागू भएको छ। जनप्रतिनिधि आ(आफ्नो क्षेत्रमा छन। प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलिको सिफारिसमा रास्ट्रपति बिधादेबी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको लागि आवाह्नन गरेकी छिन।

जेठ ७ गते साझ ५ बजे अर्थात २१ घण्टा सम्मको समय दिएर बिहिवार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री पदका लागी आधार सहित दाबी गर्न आग्रह गरेकी छिन। रास्ट्रपतिको यो कदमले फेरि नयाँ तरंग उत्पन्न गराएको छ।

किन भने सरकार प्रमुख बर्तमान के पि शर्मा ओलिले प्रतिनिधि सभामा बिश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकारगठनको प्रक्रियामा जान सक्ने आधार भने देखिदैन।राजिनामा वा बिश्वासको मत बाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन नसक्ने संविधानको मर्म छ।

यो सरकारले संविधानत अनिवार्य ३० दिनभित्र बिश्वासको मत अनिवार्य लिनै पर्छ। संविधानको पालना गर्नेको लागि बाध्यता हो।यदि बिश्वासको मत लिएन वा पाएन भने कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ।त्यसपछि मात्र संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारमा सरकारका लागी आधार पेश गर्न आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार गठनका लागि आवाह्नन गर्नु संविधान बिपरित हो।त्यसैले संविधानको मान्यमुल्यतामा रहेर निर्णय गर्नु सरकार प्रमुख र रास्ट्रपतिको दायित्व हो।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १५ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस