काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
सरकारले तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पहल गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्ने जनाएकी हुन् । उनले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने बताइन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउन सडक, पुल, स्मार्टसिटीजस्ता संरचनाको योजना निर्माणकै चरणमा दूरसञ्चार, विद्युत्, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने भएको छ । सहरी पूर्वाधारमा एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने घोषणा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् । युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर आगामी आर्थिक वर्षमै प्रारम्भ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुमपूर्वमा आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण पनि आगामी वर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दक्षिण-पश्चिमका सीमावर्ती र उत्तरी सिमानाका व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरिने भएको छ ।
दोधारा-चाँदनी र राजापुरमा सहर विकासका पूर्वतयारीका काम सुरु गर्ने योजना पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्ने नीति लिएको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
(हेर्नुस् पूर्णपाठ)
