२०८१ साउन २ गते बुधवार | 2024 July 17th Wednesday

कतार नेपाली एकता समाजद्वारा राजदुत डा. नरेश बिक्रम ढकाल संग सिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न

दोहा,कतार- कतार नेपाली एकता समाजद्वारा नेपाल सरकारबाट कतारका लागि नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत डा. नरेश विक्रम ढकाल संग सौहार्दपुर्ण भेटघाट एवं परिचयात्मक कार्यक्रम संगै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

लामो समय सम्म रिक्त रहेको दूतावास कतारको महामहिम राजदुतमा डा. नरेश विक्रम ढकाल केही दिन पहिला पदबहाली हुनुभएको हो।पदबहाली पश्चात् कतार नेपाली एकता समाजको तर्फबाट समाजका अध्यक्ष बिष्णु थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा महामहिम राजदुत डा. नरेश विक्रम ढकाल, द्वितीय सचीव प्रवीण भट्टराई र दूतावास का अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू लगायतको विशेष उपस्थितिमा कतार नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष बिष्णु थापा क्षेत्री , महासचिव खिम बुढा ,सचीव राम प्रसाद पराजुली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कोइराला, महिला बिभाग संयोजक तथा केन्द्रिय सदस्य जानुका बस्नेत, केन्द्रिय सदस्यहरु खगेश्वर भुसाल, मिनराज पुन , कमल आचार्य , बैकल्पिक सदस्यहरु हिरा पौडेल शर्मा , उद्घब मगर, राष्ट्रिय परिषद सदस्य चेतन बन्जाडे, बिमल भुसाल लगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

उक्त परिचयात्मक भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष बिष्णु थापाले कतारमा छिट्टै हुदै गरेको फिफा वर्ल्डकप सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न हामी सम्पुर्ण नेपालीको पनि जिम्मेवारी रहेको छ। यहाँ कार्यरत नेपालीहरु, संघसंगठन, सामाजिक संस्थाहरुको पनि भुमिका र प्रतिनिधित्व हुने गरि नेपाली राजदूतावासकै सकृयतामा सम्पुर्ण नेपाली लाई सचेत बनाउदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए । समाजले समग्र रुपमा कतारमा रहेका विभिन्न नेपाली संघ संस्था, दूतावासबाट प्रबाह हुने सेवा सुबिधा, समस्या र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिएको थियो।
नेपाली दूतावासकै सभाहलमा भएको सौहार्दपुर्ण भेटघाटमा राजदुत डा. ढकाल समक्ष समाजद्वारा प्रस्तुत गरिएका बिषयबस्तुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो र आगामी दिनमा उक्त विषयलाई समेट्दै, विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभएको थियो।उहाँले कुराकानीकै क्रममा कतार नेपाली एकता समाजले उठाएका प्रश्नहरु जायज र समाजमुखी रहेको हुँदा समाजलाई बौद्धिक रुपमा बुझेको समेत जनाउनुभएको थियो।

यसैक्रममा महामहिम डा. नरेश बिक्रम ढकालको कार्यकालमा दुताबास र कतार स्थित नेपाली संघसंगठन सामाजिक संस्था हरु बिचको प्रगाढ सम्बन्ध रहने र कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि नियोगबाट प्रदान गरिने सम्पुर्ण सेवा सुबिधाहरुमा थप सहजीकरण हुने बिश्वास गरिएको छ।दुबै मित्र कतार र नेपालको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास गर्दै समाजले सल्लाह सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।
संगठनले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ,
मन्त्री परिषद्को कार्यालय
सिंह दरबार काठमाण्डौ, नेपाल
मार्फत
महामहिम राजदुत ज्यु,
नेपाली राजदुतावास
दोहा कतार

बिषयः ज्ञापन पत्र ।

१.२०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको तरल राजनीतिक अवस्थामा बिदेशी शक्तिको दवावमा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै २०६३ को मसिंर १० गते नागरिकता ऐन ल्याइएको थियो । त्यसमा विवादस्पद र राष्ट्रहित विपरित प्रावधानहरु थिए । उक्त ऐनको आधारमा लाखौं विदेशीले यहाँसम्म कि सीमावर्ती भारतीय गाउँहरुमा बसोवास गर्ने ठुलो संख्याका भारतीय नागरिकहरुले समेत किर्ते कागज बनाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए । यस बाहेक अन्य ढंगले पनि किर्ते नेपाली नागरिकता लिएका उदाहरणहरु छन ।
२. भारतीय पुरुष पक्षले नेपाली कन्या पक्षसंग दाइजो नलिई नागरिकताकै आधारमा मात्रै पनि नेपाली कन्या विहे गर्ने र भारतीय पुरुषले आफ्ना सासु ससुरालाई आमाबाबु बनाई किर्ते नागरिकता बनाउने व्यापक प्रचलन रहेको छ । पुर्व राजाको समयको कागजपत्र, छाप, लोगो र कार्ड प्रयोग गरी हिजोआज पनि तराई÷मधेशमा व्यापक रुपमा किर्ते नागरिकता किनबेच भईरहेका छन । २०६३ सालको कानुनमा नै मतदाता सूचिको आधारमा नागरिकता दिएकोले लाखौं गैरनागरिकले नागरिकता लिएको प्रष्ट छ । सो ऐन अनुसार गैर नागरिकलाई नागरिकता दिन ३ जनाको सिफारिस गरी लाखौं किर्ते नागरिकता लिएको तथ्यहरु प्रमाणित भइरहेका छन । त्यस्तै २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावली (जसलाई त्यतिबेलै अध्यायदेशद्वारा खारेज गरिएको थियो) लाई पनि आधार बनाएर २०४६ साल पछिका सरकारले एक पछि अर्काे ढंगले नागरिकता दिदै गए पछि ती नागरिकताहरुलाई र २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवले बितरण गरेको नागरिकता सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोमा सरकारले हालसम्म पनि सो फैशलालाई कार्यान्वयन गरेको छैन । यी सबै किर्ते नागरकिताहरु आम चलन चल्तीमा सक्कली नागरिकता सरह नै व्यापक प्रचलनमा रहेका छन ।
३. विधेयकमा भएको राष्ट्रघाती पक्षहरुः
क) जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई वशंजको नागरिकता दिने नाममा नेपालमा नजन्मिएका, स्थायी बसोवास नभएका सन्तानलाई र किर्ते जन्मसिद्ध नागरिकहरुका सन्तानहरुलाई समेत वशंजको नागरिकता दिने प्रावधानले सोझै लाखौं गैरनेपालीहरुले नेपालको वशंजको नागरिकता पाउनेछन ।
ख) बाबुको पहिचान लुकाएर विदेशी बाबुका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
ग) विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर विदेशमा गईसकेका महिलाहरुलाई पनि नागरिकता दिने राष्ट्रघाती व्यवस्था गरेको छ ।
घ) नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता नत्यागी तत्काल अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने छिन । अर्थात एकैचोटी दुई देशको नागरिक बन्ने सुबिधा पाउँछिन, जवकि छिमेकी भारतमा समेत विहे गरी जाने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको निम्ति निवेदन गर्ने अधिकार पाउँछन ।
ङ) विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तान जहाँ जन्मिएको भए पनि नेपाली नागरिक हुन सक्ने थप व्यवस्था गरेको छ ।
४. यो विधेयक ऐन बनेमा के हुन्छ ?
क) किर्ते नागरिकता र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका नागरिकताहरु पनि अध्यावधिक चलन चल्तीमै रहेका छन । विदशीहरुले दावी गरे अनुसार व्यापक ढंगले नेपालको नागरिकता लिएको खुलासा गर्र्दै आएकोले ती नागरिकता पनि अध्यावधि अवस्थामा शंकाकै घेरामा रहेका छन । यदि यी नागरिकताहरु ठीक ढंगले जाँचबुझ नगर्ने र वर्तमान बिधेयक पारित गरी कानूनद्वारा सदर गर्ने हो भने लाखौं लाख विदेशीहरुले लिएको नागरिकता सदर हुने र उनका सन्तानले लाखौं लाख थप नागरिकता लिन पाउने छन ।
ख) सबै नेपालीका र बिशेष गरी तराईवासी नेपालीहरुका राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरु खोसिने छन । बिशेष गरी भारतबाट नेपालमा जनसंख्याको तीव्र अतिक्रमण हुनेछ र नेपालले फिजी र सिक्किमको दुर्दशा भोग्नु पर्नेछ ।
ग) खुला सीमाना, सन १९५० को सन्धि, सीमापारका सामाजिक तथा वैवाहिक संबन्ध, भ्रष्ट प्रशासन, भारत सरकारको नेपाली नागरिकता हत्याउने बिशेष नीति र योजनाका कारणले व्यापक रुपमा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिईसकेका छन र थप लाखौं लाख नागरिकता लिने बाटो यो बिधेयकले खोल्ने छ ।
५. यस्तो अवस्थामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन आयोग गठन गरी गैरनेपालीले लिएका नागरिकताका किर्ते प्रमाणपत्र र सर्वाेच्च अदालतले वदर गरेका नागरिकताहरुलाई व्यवहारिक रुपमै रद्द गरिनु पर्दछ । तराई मधेशमा ब्लक नापी क्षेत्रमा बसेका नेपाली भूमिहिन कृषि मजदुरहरुको नाममा जग्गा धनीपुर्जा बनाई उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ । नेपाल भारत खुल्ला सीमानालाई नियमन गर्ने व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित अनुकुल हुनेगरी कडा नागरिकता नीति अविलम्वन गर्नु पर्छ ।
६.नेपालको संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७९ खारेज गर्न जोडदार माग गर्दै कतार नेपाली एकता समाजले नेपाली राजदुतावास दोहा कतार मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको व्यहोरा व्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।

मितीः २१ जुलाई २०२२

प्रकाशित मिति : २०७९ साउन ७ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस