दोहा।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही दिनअघि दिएको मुस्लिम समुदायलाई लक्षित टिप्पणीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। समावेशीता, समान अधिकार र धार्मिक सहिष्णुतालाई आफ्नो मूल पहिचान मान्ने नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदबाट आएको यस्तो संवेदनशील अभिव्यक्तिले स्वतः देश–विदेशमा रहेका नेपाली मुस्लिम नागरिकलाई मात्र नभइ बिश्व मुस्लिम जगतलाई अपमानित र पीडित बनाएको छ। अझ गम्भीर कुरा उक्त टिप्पणी इतिहास र सभ्यताबारे गलत बुझाइ, मिथक र एकतर्फी धारणाबाट प्रेरित देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले ‘आर्यनहरूको संस्कृति उदार थियो, तर मुसलमानहरूले हमला गर्न थालेपछि सात वर्षका बालबालिकाको विवाहजस्ता प्रथाले समाज संकीर्ण बन्दै गएको’ दाबी गर्नु, न त इतिहाससम्मत छ न त कुनै विश्वसनीय तथ्य वा अनुसन्धानले यस्ता कथनलाई समर्थन गर्छ। दक्षिण एशियाली इतिहासका अध्येता, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रहरू तथा पुरातत्वविदहरूको मतैक्यता अनुसारपनि बालविवाह, जात–पात, लैङ्गिक असमानता र घरेलु हिंसा जस्ता व्यवहार आर्यन सभ्यता, मध्यकालीन शासन र आधुनिक समय सबै कालखण्डमा फरक–फरक सामाजिक संरचनाका कारण उत्पन्न भएका हुन्; यी कुप्रथाहरु कुनै एक धर्म वा समुदायको आगमनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्धित छैनन्।
नेपालका आधिकारिक निकायहरू केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेपाल महिला आयोग, नेपाल प्रहरी लगायतका कुनै पनि बिभाग र संस्थानहरुले अपराध वा सामाजिक समस्या “धर्मका आधारमा” वर्गीकृत गर्दैनन्। यसको अर्थ, प्रधानमन्त्रीले धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरेर बोलेको दाबीलाई प्रमाणित गर्ने कुनै तथ्यांक नै देशमा छैन। तत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भने, एउटा विशिष्ट धार्मिक समुदायलाई अभियुक्तझैँ चित्रण गर्ने जोखिमपूर्ण राजनीतिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन दिने, जसले समाजमा अविश्वास र विभाजन बढाउन सक्छ भने नेपाल एकीकरणदेखि वर्तमानसम्म्को अभिन्न अंग रहेको मुस्लिम समुदायको मन नमिठो गरि दुखाई दिएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वाधिक विश्वसनीय मानिने UNICEF को गत वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बालविवाहको दर १८ वर्षभन्दा तल २७ प्रतिशत, २० वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह भइसकेकाहरू ३३ प्रतिशत छन्। यी तथ्यांकले मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा बालविवाहको दर उच्च देखाउँछ, तर धर्म वा आस्थाका कारण भन्ने कुनै प्रमाण छैन। गरिबी, महिला शिक्षा दरको कमी, परम्परागत मान्यता र आर्थिक निर्भरता यी समस्या का प्रमुख कारण हुन्। यस्तो तथ्यबीच प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पारामा मुस्लिम समुदायलाई विशेष रूपमा दोषी ठान्नु वैज्ञानिक, तथ्यगत र नीति–आधारित तर्कसँग मेल नखाने स्पष्ट प्रमाण हो।
महिला हिंसाको तथ्यांक पनि यही संकेत गर्छ। नेपाल महिला आयोगका अनुसार एक वर्षमा १५–१७ हजार हिंसाका उजुरी दर्ता हुन्छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा हुन्छन्। यी अपराध सबै धर्म–समुदायमा समान रूपमा हुने गर्छन्, र कुनै पनि निकायले धर्म–अनुसार छुट्टै डाटा राख्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी तथ्यभन्दा मिथकमा आधारित, पूर्वाग्रहपूर्ण र जिम्मेवार पदको मर्यादाविपरीत देखिन्छ।
सबैभन्दा संवेदनशील विषय—बलात्कार र फेमिसाइड (महिला भएकै कारण पिडित बनाईने) का घटनाहरू पुरै नेपालमा व्यापक छन्। नेपाल प्रहरीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वर्षेनी २,७००–३,००० बलात्कारका मुद्दा दर्ता हुन्छन्। वर्षमा २३०–२५० महिलाको हत्या हुन्छ, जसमा ६० प्रतिशत घटनामा पति वा घरपरिवारकै संलग्नता पाइन्छ। यी अपराध धर्म, समुदाय वा पहिचानले होइन, सामाजिक संरचना, लैङ्गिक असमानता, दण्डहीनता र पुरातन सोचले निर्धारण गर्छन्। यसैले, प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले वास्तविक समस्यालाई ओझेल पारेर, धर्मलाई दोष दिने सजिलो तर खतरनाक बौद्धिक आलस्य हो भन्ने देखाउँछ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आलोचनायोग्य हुनुका कारण धेरै छन्। पहिलो—उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा छिन्, जसको प्राथमिक दायित्व संविधान, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव जोगाउनु र तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु हो। दोस्रो—त्यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा विभाजन, आक्रोश र अविश्वासको बीउ रोप्छ। तेस्रो—नीति बनाउने तहमा बसेर तथ्यभन्दा मिथकमा आधारित धारणा बोल्नु वैज्ञानिक र तथ्य–आधारित शासन प्रणालीको अपमान हो। चौथो—नेपालमा रहेको मुस्लिम समुदाय इतिहासदेखि अहिलेसम्म समावेशी, कर्तव्यनिष्ठ र शान्तिप्रिय नागरिकको रूपमा स्थापित छ, र उनीहरूलाई लक्षित गरी आरोप लगाउनु स्वतः अन्यायपूर्ण हुन्छ।
यथार्थ के हो भने नेपालमा बालविवाह, महिला हिंसा, दाइजो, घरेलु दमन र यौन अपराध कुनै एक धर्मको समस्या होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली समाजको संरचनागत चुनौती हो। समस्या धर्ममा होइन, राज्यको कमजोर कार्यान्वयन, समाजको परम्परागत सोच, शिक्षा र आर्थिक अवसरको अभावमा छ। प्रधानमन्त्रीले यो सत्य बुझ्न असफल हुँदा, उनले समाजलाई समाधानतिर होइन, द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको देखिन्छ।
जिम्मेवार नेतृत्वले समस्याको वास्तविक स्रोत पहिचान गरेर, वैज्ञानिक तर्क र तथ्यांकका आधारमा समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणी न वैज्ञानिक थियो, न तथ्य–आधारित; न त समावेशी शासनको मापदण्ड अनुसार स्वीकार्य। यस्तो समयमै, तथ्यले झूटलाई चुनौती दिनुपर्छ। त्यसकारण नेपाली मुस्लिम समुदाय प्रधानमन्त्रीसँग रिसाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्की मुस्लिम समुदायकि पनि अभिभावक हुन् र उनले यो समुदायको दुखेको मनमा मल्हम लगाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन, आफ्नो बोली फिर्ता लिएर क्षमा माग्दा स्वर्ग नष्ट हुँदैन।
