दोहा-प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ”हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” उपर दायर भएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्व अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फ्युयाल को संयुक्त इजलासबाट रिट दर्ता गर्ने मिति २०७९/११/१९ को आदेश प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रवास संगठन नेपाली जनप्रगतिशील मन्च रास्ट्रिय समिति कतारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
हाम्रो मुलुकले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता लगायतका उपलब्धिको जग १० बर्षे महान जनयुद्द र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलका बिचमा बृहत शान्ती सम्झौता सम्पन्न भई मुलुक उक्त प्रकृयामा प्रवेश गरेको र बृस्तित शान्ति सम्झौता नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को अभिन्न अङ्ग बनिसकेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ। द्वन्दकालिन अवस्थामा भएका घटनाहरुको छानबिन र निरुपणको लागी नेपालको संबिधान बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई काम कारबाही अगाडी बढेको कुरा पनि सार्वजनिक नै छ।
यसका बाबजुद हालैको सर्वोच्वको उक्त आदेशले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुनै फरक प्रसंगमा दिईएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउदै गलत उदेश्यका साथ सम्मानित सर्वोच्व अदालत दुरुपयोग हुने त हैन भन्ने आशंका जन्मेको छ।
मुलुकमा शान्ती बहाल हुन नदिन, जनयुद्द र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई नष्ट गर्न यसको शुरुयात देखिनै बिभिन्न व्यक्ति र शक्ति केन्द्रहरु लागि परेको कुरा न्यायप्रेमी नेपाली जनताबाट लुकेको छैन। मुलुकलाई पुन: द्वन्दमा फसाएर आफ्नो अपराधिक स्वार्थको खेति गरिरहेका तत्वहरुसंग सम्मानित सर्वोच्व अदालत सचेत नै छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
कदाचित नेपाली जनताको चाहना र हाम्रो संबिधानको भावना बिपरित यस्ता घटनाहरु अगाडी बढेमा हाम्रो पार्टी र नेपाली जनताले जुनसुकै संस्था वा शक्ति भएपनि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने र त्यस्ता अपराधिक तत्वको कुटिल चाल एवं दुषित मनसाय कुनै हालतमा पुरा हुन नदिने नेपाली जनतामा हामी प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं।
अन्त्यमा मुलुकको स्थायी शान्ति र अग्रगमनका लागि बिगतका १२ बुँदे पक्षधर सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल. नागरिक समाज, र न्यायप्रेमी जनसमुदाय लाई यस्ता शान्ति र संबिधान बिरोधी गतिबिधिहरुप्रती सचेत रहन र आवस्यकता अनुसार प्रतिबाद गर्न अपिल गर्दछौं। “
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्डविरुद्ध मङ्गलवार रिट हालेका थिए।मुद्दाको पेसी बिहीवारलाई तोकिएको छ।
२०७६ माघ १ मा माघी पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार जनाकाे मात्र जिम्मा आफूले लिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो अभिव्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।
