दोहा , कतार
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कतारसहित ११ देशका नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले आईतवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको यो आदेशपछि कतारमा रहेका नेपाली सामाजिक अभियन्ता, श्रमिक अधिकारकर्मी र समुदायका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले अदालतको निर्णयलाई न्यायोचित, संविधानसम्मत र प्रवासी हितअनुकूल कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक परम्परा, संविधानिक मर्यादा र अन्तरिम सरकारको सीमित अधिकारबारे पुनः बहसको विषय उठाएको छ। कतारमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले यस आदेशलाई केबल कानुनी निर्णय मात्र नभई राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फको एउटा सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएका छन।
कतारमा रहेका सामाजिक अभियन्ता ठाकुर परियारका अनुसार अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा स्वागतयोग्य छ। उनी भन्छन्, “अन्तरिम सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो। यसको काम देशलाई निर्वाचनतर्फ लग्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनिक स्थायित्व कायम राख्ने हो, कूटनीतिक नियुक्ति वा फिर्ता बोलाउने होइन।”
परियारले थपे, “राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गलत सन्देश दिन्थ्यो। अदालतको आदेशले देखायो कि नेपालको संविधानिक व्यवस्था अझै बलियो छ र देशमा न्यायिक नियन्त्रणको अभ्यास जीवित छ।”
उनको भनाइमा, दूतावास कुनै सामान्य कार्यालय होइन — यो देशको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसलाई कुनै कार्यवाहक कर्मचारीले हाँक्नु उपयुक्त हुँदैन। “राजदूत र सामान्य कर्मचारीबीच व्यवहारिक फरक हुन्छ। सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूले राजदूतलाई जुन सम्मानका साथ हेर्छन्, त्यो कार्यवाहकले पाउँदैन। त्यसैले सरकारको निर्णय राजनीतिक भन्दा पनि कूटनीतिक नोक्सान हुने खालको थियो,” परियारले जोड दिए।
कतारमा बस्दै आएका सामाजिक अभियन्ता अम्बिका पौडेलले अदालतको आदेशलाई सन्तुलित निर्णयका रूपमा लिएका छन्। उनको भनाइमा, “राजदूत नियुक्ति वा फिर्ता बोलाउने अधिकार सरकारसँग हुन्छ, तर त्यस अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण ढंगले हुनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली मात्र पैसा कमाउन आएका होइनन्, उनीहरू देश र समुदायको लागि पनि योगदान दिन चाहन्छन्।”
पौडेलका अनुसार, प्रवासीले आफ्नो क्षमता, योग्यता र हैसियतअनुसार देशको छवि बनाउने जिम्मेवारी पनि बोक्ने गर्छन्। “दूतावासले प्रवासीका हक–हितको संरक्षण, समस्या समाधान र सहयोगमा सक्रिय हुनुपर्छ। सरकार, दूतावास र प्रवासी नेपाली यी तीनै पक्षले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने मात्र नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास र सम्मान पाउनेछ।”
उनले थपे, “सरकार परिवर्तनसँगै कूटनीतिक प्रतिनिधि बदल्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। यस्तो अभ्यासले न त देशको छवि राम्रो हुन्छ न त कूटनीतिक सन्तुलन कायम रहन्छ।”
राजनीतिक परम्पराको आलोचना गर्दै अर्का अभियन्ता मनिष यादवले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुराना सरकारले दोहोर्याएको गल्ती गर्न नहुने थियो। उनको भनाइमा, “जुन जोगी आए पनि पानी कानै चिरेको” भन्ने उखान अहिलेको अवस्थासँग मेल खान्छ।
यादवले भने, “अन्तरिम सरकारले पुरानै सरकारको नियती दोहोर्यायो, जबकी यो सरकार त जेन-जी आन्दोलनको जगमा भएको सुशासनको नारा बोकेर बनेको चुनावी सरकार हो। सरकारले आफ्नो सिमित म्यादभित्र चुनाव गराउने तयारी गर्नुपर्ने हो, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। यस्तो दोहोरो नीति र राजनीतिक हस्तक्षेपको मार प्रवासी नेपालीमाथि पर्छ।”
उनका अनुसार अदालतको आदेशले न्याय दिएको छ र प्रवासी समुदायलाई राहत मिलेको छ। “सरकार बदलिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी कुनै पनि हालतमा सही होइन। यस्तो चलनले नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर बनाउँछ र विदेशस्थित दूतावासहरू अस्थिर बनाउँछ।”
राजनीतिक स्थायित्व र सन्देश
कतारमा कार्यरत ललित कुमार तामाङले अदालतको आदेशलाई न्यायोचित र समयानुकूल भनेका छन्। “हरेक तीन–चार महिनामा सरकार फेरिने अनि राजदूत पनि फेर्ने चलनले राम्रो सन्देश जाँदैन। यो देशको दीर्घकालीन हित विपरीत छ,” उनले भने।
तामाङका अनुसार, नेपालले विश्वसामु स्थिर र जिम्मेवार देशको छवि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यस्ता अस्थिर निर्णयहरूले विदेशी सरकार र निकायमा अविश्वास पैदा गर्छन्। “राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ र प्रवासी सेवामा असर पार्छ। त्यसैले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ,” उनले जोड दिए।
कूटनीतिक छवि र न्यायको जीत
त्यस्तै, कतारमा कार्यरत अभियन्ता सागर नेपालले पनि अदालतको आदेशलाई प्रवासीका लागि सन्तोषजनक र न्यायोचित ठहर गरेका छन्। उनको भनाइमा, “राजदूत फिर्ता बोलाउने अधिकार सरकारसँग भए पनि प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै यस्तो निर्णय गर्नु विकृत राजनीतिक संस्कारको उपज हो। यसले देशको कूटनीतिक छवि बिगार्छ।”
सागर नेपाल भन्छन्, “अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले संविधानको रक्षा गरेको छ र यो निर्णयले प्रवासी नेपाली समुदायमा न्यायको अनुभूति जगाएको छ। सरकार, अदालत र नागरिकबीचको सन्तुलन कायम गर्न यस्ता निर्णयहरू अपरिहार्य छन्।” उनले भने ” सरकार बदलिएसँगै राजदुत फेरि हाल्ने चलन एउटा स्क्याम हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय संम्वन्धहरु र कुटनैतिक छवि बिग्रन्छ।
चुनावी अन्तरिम सरकारले राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई अदालतले रोकिदिएको राम्रो र न्यायोचित हो नेपालले जोड दिंदै भने।
अदालतको आदेशपछि कतारमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूबीच उत्साह, सन्तोष र न्यायप्रतिको विश्वास बढेको छ। उनीहरूले अदालतको आदेशलाई संविधानिक मर्यादाको पुनर्स्थापना र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको सशक्त सन्देशको रूपमा लिएका छन्।
प्रवासी नेपाली समुदायको साझा भनाइ छ- अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन तयारी, प्रशासनिक सुदृढता र सुशासन कायम गर्नु हो। राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय राजनीतिक लाभका लागि गरिएको देखिएको र त्यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा थियो। अदालतको हस्तक्षेपले यो त्रुटिलाई रोकिदियो र संविधानिक अभ्यासलाई बलियो बनायो।
नेपालका संविधानिक निकायहरूले यसरी आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदा मात्र नागरिकले संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्छन्। प्रवासी नेपालीहरूको भनाइ स्पष्ट छ-
“कूटनीतिक मर्यादा, न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासनको बाटोमा नेपाल अघि बढोस्। अदालतको आदेश यसैको जग हो।”
