२०८२ मङ्सिर १४ गते शनिवार | 2025 November 29th Saturday

प्रवासी नेपालीको मताधिकार: बंगलादेश मोडेलले देखाएको बाटो

दोहा, कतार

विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषय वर्षौँदेखि बहसमा रहे पनि त्यतातिर कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशसमेत वर्षौँदेखि कार्यान्वयनविहीन रहँदा प्रवासी नेपालीले आफ्नो नागरिक अधिकार प्रयोग गर्ने अपेक्षा केवल आशामा सीमित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न देशमा रहेका नेपालका नियोगहरूले वैकल्पिक मोडेलहरूको सम्भावना खोज्न थालेको तथ्य भने अत्यन्त सकारात्मक सङ्केतका रूपमा देखिन थालेको छ।

कतारस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमार राईका अनुसार, दूतावासले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था लागू गरेका विभिन्न देशका दूतावासहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। कार्यवाहक राजदूत राईले भने, “विशेषगरी फिलिपिन्स, बंगलादेशलगायत विदेशबाट मतदानको अभ्यास गरिरहेका मुलुकका नियोगहरूसँग हाम्रो निरन्तर संवाद छ। उनीहरूले अपनाएका मोडेलका कानुनी, प्राविधिक र प्रक्रिया-सम्बन्धी पक्ष हामी विभिन्न कोणबाट गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौँ।”

उनका अनुसार, नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल पहिचान गर्नु दूतावास तहकै प्राथमिकतामा परेको छ। “नेपालको स्थितिलाई मिल्ने, व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सकिने र न्यून लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने मोडेलहरू पहिचान गर्ने कार्य दूतावासले अग्रसर भएर अघि बढाएको छ।” यसले दूतावासहरू केवल प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने निकाय मात्र नभई नीतिगत सम्भावनाको खोजीमा सक्रिय संस्थाका रूपमा उभिन थालेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ।

यतिबेला छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले विदेशस्थित नागरिकका लागि लागू गर्न लागेको नयाँ पोस्टल भोटिङ प्रणाली दक्षिण एशियामै पहिलो आधुनिक डिजिटल मोडेलका रूपमा विकसित हुँदैछ। “Postal Vote BD” नामक एपमार्फत दर्ता हुने, कागजात डिजिटल रूपमा प्रमाणित हुने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमातहत रहने युनिभर्सल पोस्टल युनियन (युपियु ) को सहयोगमा मतपत्र आदान-प्रदान हुने यस प्रणालीले विदेशबाट मतदानलाई अत्यन्त सरल, सुरक्षित र ट्रयाकेबल बनाएको छ।

नेपाली राजदूतावासका अनुसार, बंगलादेश तथा फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले अपनाएको दूरस्थ भोटिङ मोडेल नेपालका लागि पनि आधारभूत अध्ययनको विषय बनेको छ। यस्ता मोडेलहरूको कानुनी ढाँचा, दूतावासको भूमिका, डिजिटल प्रमाणीकरण, मतपत्र ढुवानीको सुरक्षा र प्राविधिक एकीकरणजस्ता पक्षलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालका लागि बंगलादेशले निर्माण गरेको मोडेल विशेष महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ, किनकि नेपाल र बंगलादेश दुवै मुलुकको प्रवासी संरचना, प्रशासनिक क्षमता तथा संस्थागत चुनौतीहरू र निर्वाचन मोडेल एकापससँग मिल्दोजुल्दो छन्। नेपालमा पनि डिजिटल पूर्वाधारहरू जस्तै: ई-राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रक्रियागत रूपमा सक्रिय रहेको हुँदा दूतावासले अध्ययन गरिरहेका मोडेलहरू न्यून संसोधनमै नेपालमा पनि बंगलादेश मोडेलको पोस्टल भोटिङ सिस्टम लागू गर्न सम्भव भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

कार्यवाहक राजदूत राईले भनेझैँ, विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुन नहुने र दूतावास तहबाटै व्यवहारिक विकल्पहरू खोज्न थालिएको वर्तमान अभ्यास नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

बंगलादेशको पोस्टल भोटिङ प्रणाली पूर्ण विकसित मोडेल नभए पनि यसले नेपाललाई एक कुरामा अवश्य विश्वस्त गराउँछ कि विदेशस्थित नागरिकलाई मताधिकार दिनु कुनै अकल्पनीय कार्य होइन। आवश्यक कुरा भनेको अध्ययन, समन्वय, इच्छाशक्ति र व्यवहारिक मोडेल अपनाउने तत्परता मात्र हो। दूतावासहरूले अघि बढाएको सम्भावना खोजीको यो पहल नेपालका लाखौँ प्रवासी नागरिकले वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरेको मताधिकार प्राप्तिको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।

बंगलादेशले नौ महिनाको अध्ययन र परीक्षणपछि पोस्टल भोटिङलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउँदा, प्रवासी मताधिकार व्यवहारिक रूपमा सम्भव रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाएको छ। नेपालमा भने दशकौँदेखि बहस चले पनि कार्यान्वयन अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण संस्थागत तयारी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव मूल कारण हो।

दूतावासहरूको प्रारम्भिक अध्ययनलाई राज्य-स्तरको औपचारिक प्रक्रियामा रूपान्तरित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रोडम्याप बनाउनु अत्यावश्यक छ। नेपालले बंगलादेश मोडेललाई आधार मानेर ‘जी टु जी’ वा ‘ईसी टु ईसी’ संरचनामा औपचारिक संवाद सुरु गरी प्राविधिक परीक्षणलगायत आवश्यक कानुनी आधार तयार गरेर अघि बढाउनु नै सबैभन्दा व्यवहारिक प्रारम्भिक कदम हुनेछ।

संक्षेपमा, प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अब बहसभन्दा अघि बढेर समयबद्ध अध्ययन, संस्थागत समन्वय र चरणबद्ध कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यथासम्भव चाँडो सुरु गरे यस्तो तयारीले आगामी फाल्गुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनमा सम्भव नभए पनि दूरभविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा विदेशस्थित नेपालीहरूले सुरक्षित र प्रमाणीकरणयुक्त तवरले मतदान गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर ७ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस