दोहा । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का आईसीसी उपाध्यक्ष तथा बद्री केसी पक्षका वार्ता संयोजक रामशरण सिम्खडाले कतारमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हालै भएको एकता, त्यसको पृष्ठभूमि, सर्वोच्च अदालतको आदेश र सदस्यता विवादबारे विस्तृत धारणा राखेका छन्। नेपालबाट युके जाने क्रममा कतार आइपुगेका सिम्खडासँग एनसीसी कतारले गरेको भेटघाटमा सहभागीहरूले संघभित्र चलिरहेको अनिश्चितता र विवादका विषयमा खुलेर प्रश्नोत्तर गरे।
सिम्खडाले बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षबीच भएको एकतालाई सहज सम्झौता नभई दीर्घकालीन तनाव, संस्थागत अविश्वास र कानुनी चुनौतीबीच आएको कठिन उपलब्धि बताए। आफूहरू लामो समय दोधारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले पहलमान, प्याज र कोर्आको कथा सुनाउँदै दुवै पक्षले भोग्नुपरेको अवस्थालाई त्यससँग तुलना गरे। उनका अनुसार निरन्तर विवादले संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कमजोर बनाइरहेको अवस्थामध्ये एकता नै अन्तिम विकल्पका रूपमा उदाएको हो।
उनका अनुसार एकतापछि दुबै पक्षले एक–अर्काको अस्तित्व, भूमिका र स्वामित्व स्वीकारेका छन् र अब आगामी विश्व सम्मेलनमार्फत सहमति औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ। आईसीसीले २०२२ मा संशोधन गरेको विधानअनुसार नै बाह्रौँ सम्मेलन सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको उनले बताए। विश्वभर छरिएका अभियन्ता पुनः एउटै ढाँचामा फर्किन थालेको दाबी पनि सिम्खडाले गरे।
तर अन्तरक्रियामा सहभागी कतिपय व्यक्तिहरूले सहमतिका केही बुँदाले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको र आदेशलाई कमजोर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। न्यायको सर्वोच्चता लाई नस्वीकार्ने हो भने जसलेपनी रिसाएर समानान्तर समिती बनाउने र अन्तमा पद र सम्मान लिने नजीर बस्न सक्ने र सर्वोच्च अदालतले आईसीसीको दशौँ सम्मेलन र तत्कालीन त्रय अध्यक्षलाई अवैध ठहराएको आदेश संघको मूल कानुनी आधार हो भन्दै, त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कुनै निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश सहभागीहरूले दिए।
सदस्यता व्यवस्थापनबारे कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै झिनो तर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता आएको सिम्खडाको भनाइ थियो। उनले एमआईएस र एमआरएस छुट्टै प्रणाली नभएको र आईसीसीले समयमै नवीकरण नगरिएका सदस्यहरूले पुनः सदस्यता लिन पाउने मार्ग खुला गरिने बताए। यसले कतारसहित केही देशमा रहेका समानान्तर एनसीसीहरू मूल संरचनामा फर्किने वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो। विवाद र दोहोरो संरचना हटाई सबैलाई एउटै रेखामा ल्याउने प्रक्रियामा आफूहरू अगाडि बढिरहेको उनले बताए।
अन्तरक्रियामा उपस्थित अभियन्ताहरूले एकतालाई सकारात्मक कदम भने पनि आगामी यात्राको आधार संस्थागत न्याय, पारदर्शिता, विधि–विधान र सर्वोच्च आदेशको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए। कतारमा उत्पन्न हुँदै आएका समस्याहरू समाधान नगरी प्रभावकारी अग्रगमन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले एनआरएनएले अब विश्वास पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमले एनआरएनएभित्रका विवाद, समाधानका विकल्प र आगामी दिशाबारे थप स्पष्टता दिएको सहभागीहरूको मूल्यांकन थियो।
यसै सन्दर्भमा सिम्खडाले १० बुँदे सहमतिको १, २ र १० नम्बर बुँदै मूल कडी रहेको, बाँकी सबै गौण हुने टिप्पणी गर्दै, यी बुँदाहरूले एक–अर्काको अस्तित्व र स्वामित्वलाई स्वीकार गर्दै, आईसीसीको २०२२ मा संशोधित विधानको दायरामा रहेर बाह्रौँ सम्मेलन सम्पन्न गर्ने सहमतिको सार समेटेको स्पष्ट पारे।
