गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काद्वारा जारी पछिल्लो आन्तरिक परिपत्रले प्रवासी नेपाली समुदायमा नयाँ बहस जन्माएको छ। परिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यलाई राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनमा रहेको पद वा सदस्यता सात दिनभित्र त्याग्न निर्देशन दिइएको छ। परिपत्रको औपचारिक तर्क एनआरएनएको गैरराजनीतिक पहिचान, संस्थागत स्वायत्तता र साझा चरित्रको संरक्षण हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था कुनै एउटा राजनीतिक दल, विचारधारा वा समूहको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता आफैँमा गलत होइन। तर यस निर्णयको उद्देश्य र औचित्य केलाउँदा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक बनाउने प्रयास संस्थाको नेतृत्व चयनदेखि नै सुरु हुनुपर्ने होइन र? नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक पहिचान र सम्बन्ध उपयोग गर्न मिल्ने, मत र समर्थन जुटाउन दलगत समीकरण बनाउन मिल्ने, तर नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही राजनीतिक आबद्धतालाई संस्थाको गैरराजनीतिक चरित्रविपरीत ठहर गर्ने अभ्यास कति सान्दर्भिक छ?
एनआरएनएको स्थापना र विकासक्रमदेखि वर्तमानसम्मको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने हो भने राजनीतिक प्रभाव र दलगत निकटताको विषयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अपवाद र व्यक्तिगत भिन्नता अवश्य होलान्, तर विभिन्न समयमा नेतृत्वमा पुग्न चाहने आकांक्षीहरूले आफूलाई कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधारा, दल वा समूहसँग निकट देखाएर समर्थन जुटाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्। नेपालको राजनीतिक परिवेशमा मुख्यतः प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी विचारधाराबाट प्रेरित विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका वैचारिक संगठनहरू सक्रिय छन्। एनआरएनएको नेतृत्व चयनमा पनि यी दुवै वैचारिक धारसँग निकटता राख्ने व्यक्तिहरूको प्रभाव र सक्रियता देखिँदै आएको छ। कसैले आफूलाई प्रजातान्त्रिक विचारधाराको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भने कसैले वामपन्थी विचारधारासँगको निकटता देखाउँछन्। अन्य राजनीतिक विचार र धारसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि यस संस्थामा रहँदै आएको छ। निर्वाचनका क्रममा यस्ता राजनीतिक पहिचानका आधारमा मत माग्ने, समर्थन जुटाउने, समूह बनाउने, समीकरण मिलाउने र पद बाँडफाँटमा राजनीतिक मोलमोलाइसमेत हुने गरेको विषय एनआरएनए वृत्तमा नौलो होइन। यस्तो अभ्यासबाट समर्थन प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु जायज हुने, तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक आबद्धता नैतिक वा संस्थागत रूपमा गलत हुने भन्ने तर्क आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यदि राजनीतिक आबद्धता नै एनआरएनएको गैरराजनीतिक चरित्रविपरीत हो भने त्यो मापदण्ड उम्मेदवारी दिने बेलादेखि नै समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक पहिचानलाई चुनावी अस्त्र बनाउने छुट दिने अनि जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यही पहिचानलाई निषेध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले संस्थागत निष्पक्षता होइन, सुविधाअनुसारको व्याख्या र दोहोरो मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नु, विचारधारात्मक रूपमा आबद्ध हुनु वा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु अस्वाभाविक होइन। राजनीति समाजको अभिन्न अंग हो। राजनीतिक चेतना र विचार बोकेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुन्छन्। कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध छ भन्दैमा उसको सामाजिक योगदान, नैतिकता, इमानदारी वा संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता स्वतः अपवित्र हुँदैन। त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलको औपचारिक पदमा छैन भन्दैमा ऊ स्वतः निष्पक्ष, निष्कलङ्क र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। राजनीतिक दलको सदस्यता नलिई पनि कुनै व्यक्तिले दलविशेषको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, राजनीतिक अभियान चलाउन सक्छ र आफ्नो सम्पूर्ण सामाजिक गतिविधिलाई त्यही राजनीतिक स्वार्थअनुसार अघि बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, कुनै राजनीतिक संगठनमा पद धारण गरेको व्यक्तिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक गतिविधि र साझा संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा कायम राख्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक संगठनमा पद धारण गरेको व्यक्तिलाई स्वतः अपवित्र र पद नलिई राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई पवित्र ठान्ने भाष्य निर्माण गर्नु तर्कसंगत हुँदैन। व्यक्तिको राजनीतिक आस्था एउटा विषय हो भने संस्थाको संस्थागत चरित्र अर्को विषय हो। यी दुईलाई एउटै बनाएर हेर्नु हुँदैन।
एनआरएनए गैरराजनीतिक संस्था हुनुको अर्थ यसका सदस्यहरू राजनीतिक विचार, आस्था र चेतनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन। गैरराजनीतिक संस्थाको अर्थ संस्थाले कुनै राजनीतिक दलको निर्देशन, प्रभाव वा स्वार्थअनुसार आफ्नो संस्थागत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हो। संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक विचारभन्दा संस्थाको विधान, उद्देश्य र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि संस्थाको स्रोत, संरचना, निर्णय प्रक्रिया वा आधिकारिक हैसियत प्रयोग गर्नु हुँदैन। यही नै संस्थागत निष्पक्षता र स्वायत्तताको वास्तविक मर्म हो। तर संस्थागत निष्पक्षता कायम गर्ने नाममा व्यक्तिको राजनीतिक आस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु कति उचित हुन्छ? कुनै व्यक्तिले राजनीतिक संगठनमा पद धारण गरेको छ भन्दैमा उसले एनआरएनएको जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्न सकिन्छ? यसको मूल्याङ्कन व्यक्तिको राजनीतिक परिचयबाट होइन, उसले संस्थाभित्र निर्वाह गरेको भूमिका, व्यवहार, निर्णय र जिम्मेवारीबाट हुनुपर्छ।
यसैबीच, पछिल्लो परिपत्रको राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नेपालका विभिन्न राजनीतिक विचारधारासँग आबद्ध प्रवासी संगठनहरूबीच नेतृत्व चयन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विषयमा देखिने असन्तुष्टिको प्रभाव एनआरएनएजस्तो साझा संस्थामा पर्नु हुँदैन। पछिल्लो समय नेकपा एमालेसँग आबद्ध प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको काठमाडौंमा सम्पन्न अधिवेशन र त्यसपछि नेतृत्व चयनलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिको चर्चा चलिरहेका बेला एनआरएनएभित्र राजनीतिक आबद्धता त्याग्नुपर्ने निर्देशन सार्वजनिक भएको छ। यसले एउटा राजनीतिक संगठनको आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धाको प्रभाव अर्को साझा संस्थामा सरेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। नेतृत्व चयनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेका पक्ष वा असन्तुष्ट समूहले एनआरएनएको संरचना र निर्णय प्रक्रियामार्फत आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि, घटनाक्रमको समयक्रमलाई हेर्दा एनआरएनएको ११७औँ बैठक ४ र ५ अक्टोबर २०२६ मा सम्पन्न भएको थियो भने प्रवासी नेपाली मञ्चको अधिवेशन त्यसपछि नोभेम्बरमा भएको हो। त्यसैले पछिल्लो अधिवेशनको असन्तुष्टिले नै बैठकको निर्णय गराएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर यस घटनाक्रमले एनआरएनएभित्र राजनीतिक आबद्धता र संस्थागत निष्पक्षताको बहसलाई कुन रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ भने अवश्य छ। कुनै राजनीतिक संगठनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, असन्तुष्टि वा प्रतिशोधको छाया एनआरएनएमा पर्नु हुँदैन। साझा संस्थाको विधान कसैको राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने वा प्रतिस्पर्धीलाई दबाबमा राख्ने माध्यम बन्नु पनि हुँदैन।
परिपत्रमा राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनमा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पद वा सदस्यता त्याग्नुपर्ने उल्लेख छ। यसमा केही आधारभूत विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनको परिभाषा के हो? राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन, सामाजिक संस्था, वैचारिक मञ्च र राजनीतिक विचारसँग सहमति राख्ने अन्य संस्थाबीचको सीमा कसरी निर्धारण गरिन्छ? राजनीतिक संगठनमा पदाधिकारी हुनु र त्यसको साधारण सदस्य हुनु एउटै प्रकृतिको विषय हो कि होइन? परिपत्रको पहिलो बुँदामा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यको पद धारण नगर्न भनिएको छ भने दोस्रो बुँदामा पद वा सदस्यता नै त्याग्नुपर्ने उल्लेख छ। यी दुई व्यवस्थाबीचको भिन्नता स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यस्तै, सात दिनभित्र पद वा सदस्यता त्याग्नुपर्ने निर्देशनको विधानगत आधार के हो? विधानले स्पष्ट रूपमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन? कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर र निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको व्यवस्था के छ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई केवल गैरराजनीतिक चरित्रको व्याख्या गरेर सबैलाई एउटै निर्देशन लागू गर्नु पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत निर्णयको वैधानिकता त्यसको उद्देश्यबाट मात्रै होइन, प्रक्रिया र विधानसम्मत आधारबाट पनि स्थापित हुनुपर्छ।
एनआरएनएले साँच्चिकै आफूलाई गैरराजनीतिक र साझा संस्था बनाउन चाहेको हो भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नेतृत्व चयन प्रक्रियामा देखिने राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत भागबन्डा र समूहगत स्वार्थको संस्कारमाथि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। निर्वाचनका बेला राजनीतिक पहिचान र दलगत निकटताका आधारमा मत माग्ने, नेतृत्व चयनमा राजनीतिक समीकरण बनाउने, पद बाँडफाँटमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन खोज्ने अनि निर्वाचित भएपछि राजनीतिक आबद्धतालाई संस्थाको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दोहोरो अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा संस्थाभित्र पक्षपात हुन नदिन स्पष्ट आचारसंहिता, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र विधानको समान कार्यान्वयन आवश्यक छ। राजनीतिक आबद्धता भएको व्यक्तिले संस्थाको निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर कसैले राजनीतिक दल वा संगठनमा पद धारण गरेको छ भन्दैमा उसको संस्थागत जिम्मेवारीमाथि स्वतः प्रश्न उठाउनु न्यायोचित हुँदैन।
अन्ततः प्रश्न राजनीतिक दलमा को आबद्ध छ भन्ने होइन, प्रश्न उसले एनआरएनएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा संस्थाको विधान, मर्यादा र साझा हितलाई कति सम्मान गरेको छ भन्ने हो। नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक आस्था र सम्बन्धलाई चुनावी अस्त्र बनाउने अनि नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही आस्थालाई निषेध गर्न खोज्ने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन। एनआरएनए कसैको राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने थलो बन्नु हुँदैन। न त गैरराजनीतिक संस्थाको नाममा कसैको राजनीतिक आस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अनावश्यक अंकुश लगाउने माध्यम नै बन्नुपर्छ। संस्थालाई राजनीतिबाट निष्पक्ष राखौँ, तर संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्ने भाष्य निर्माण नगरौँ। साझा संस्थाको संरक्षण व्यक्तिको आस्था निषेध गरेर होइन, संस्थाको आचरण निष्पक्ष बनाएर सम्भव हुन्छ।