तीन दशकभन्दा लामो कतार बसाइँको अनुभवले एउटा यथार्थ उजागर गर्छ– नेपाली संघसंस्थाहरू केवल पद, प्रतिष्ठा र रहरका लागि जन्मिएका होइनन्। राज्यको पहुँच कमजोर भएको परदेशी भूमिमा नेपालीले आफ्ना समस्या समाधान गर्न, संस्कृति र पहिचान जोगाउन तथा सुखदुःखमा एकअर्काको सहारा बन्न संगठित हुनुपर्ने बाध्यताबाट यी संस्थाहरूको विकास भएको हो।
कतारमा नेपाली संघसंस्थाहरूको संख्या धेरै भयो भन्ने बहस बेलाबेला उठ्ने गर्छ। एउटै प्रकृतिका संस्था किन चाहियो? यति धेरै संस्था बनाएर के उपलब्धि हासिल भयो? सामाजिक सेवाभन्दा बढी सभा, सम्मेलन, पद, प्रतिष्ठा र खादा-मालामै संस्थाहरू अल्झिएनन्? यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। संस्थाहरूको औचित्य, कार्यशैली, पारदर्शिता र उपलब्धिमाथि समीक्षा हुनुपर्छ। तर संस्थाको संख्या धेरै हुनुको कारण खोज्दा संस्था र तिनको संख्यालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। त्यसका पछाडि रहेको इतिहास, तत्कालीन परिस्थिति र राज्यको उपस्थितिलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
तीन दशकभन्दा लामो कतार बसाइँको अनुभवलाई फर्केर हेर्दा, हामी कतार आउँदाको अवस्था र आजको नेपाली समुदायबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। त्यतिबेला कतारमा नेपालीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो। नेपाली दूतावासको स्थापना भएको थिएन। सूचना, सञ्चार र सम्पर्कका माध्यम सीमित थिए। परदेशमा आइपर्ने समस्यासँग नेपालीहरू आफैँ जुध्नुपर्ने अवस्था थियो।
रोजगारीको प्रलोभनमा ठगिने, तलब नपाउने, राहदानी नवीकरण तथा सरकारी कागजात प्रमाणीकरणमा समस्या भोग्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण नपाउनेजस्ता कठिनाइ सामान्य थिए। भाषा, कानुन र सामाजिक परिवेश फरक भएको देशमा कुनै नेपाली समस्यामा परेमा सहयोगका लागि जाने भरपर्दो संस्थागत संरचना थिएन। नेपालबाट टाढा, राज्यको प्रत्यक्ष पहुँचभन्दा बाहिर रहेको परदेशी भूमिमा नेपालीहरू एक्लाएक्लै संघर्ष गर्न बाध्य थिए।
यही परिस्थितिले नेपालीहरूलाई संगठित हुन प्रेरित गर्यो। सुरुमा आपसी चिनजान, भेटघाट, सहयोग र सहकार्यबाट सुरु भएका प्रयासहरू क्रमशः संस्थागत स्वरूपमा विकास हुँदै गए। यी संस्थाहरूको जन्म केवल पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मात्र भएको थिएन। परदेशमा नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा, धार्मिक तथा सामाजिक पहिचान जोगाउनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थियो। नेपालका मौलिक चाडपर्व सामूहिक रूपमा मनाउने, नेपाली कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र पृष्ठभूमिका नेपालीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले पनि संस्थाहरू गठन हुँदै गए।
त्यसैगरी नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्ति र संकट आइपर्दा कतारमा रहेका नेपालीहरू एकजुट भएर सहयोग जुटाउने परम्पराको विकास भयो। नेपालमा पीडा पर्दा परदेशबाट हातेमालो गर्ने र कतारमा रहेका नेपालीलाई दुःख पर्दा आफ्नै समुदायबाट सहयोग गर्ने अभ्यासले संस्थाहरूलाई सामाजिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनाउँदै लग्यो।
नेपाली दूतावास स्थापना हुनुअघि कतारमा सामुदायिक संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका विशेष स्मरणयोग्य छ। नेपालीहरूका समस्या सुन्ने, सम्बन्धित निकायसम्म कुरा पुर्याउने, पीडितलाई सहयोग जुटाउने, आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र नयाँ आउने नेपालीलाई यहाँको परिवेशबारे जानकारी दिने काममा सामुदायिक अगुवाहरू सक्रिय थिए। एक हिसाबले उनीहरूले अवैतनिक सामाजिक प्रतिनिधि र अनौपचारिक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। राज्यको औपचारिक उपस्थिति नहुँदा नेपाली समुदायका लागि यिनै संस्था र सामाजिक अभियन्ताहरू भरोसाका केन्द्र बनेका थिए।
दूतावास स्थापना भएपछि केही प्रशासनिक तथा कूटनीतिक सहजीकरण अवश्य थपियो। तर नेपाली समुदायले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा र सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेको अनुभूति अझै व्यापक हुन सकेको छैन। दूतावास स्थापनाको सुरुआती वर्ष बाहेक नियोगमा नेतृत्वको स्थायित्व र संस्थागत निरन्तरतासम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका छन्। राजदूतको नियमित नियुक्ति र कार्यकालको निरन्तरतामा देखिएका समस्या तथा पटकपटक र लामो समयसम्म कार्यवाहक नेतृत्वमा नियोग सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थाले पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। आम नेपाली नागरिकको सहज पहुँच, सेवा प्रवाह, गुनासो सुनुवाइ र समस्याको समाधानमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ।
दूतावास स्थापना हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर दूतावास हुनु र नागरिकले त्यसको प्रभावकारी सेवा अनुभूति गर्नु दुई फरक विषय हुन्। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि दूतावास केवल कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालय होइन, उनीहरूको अभिभावकीय संस्था पनि हो। श्रमिकका समस्या सुन्ने, पीडितलाई न्यायका लागि सहजीकरण गर्ने, उद्धारमा पहल गर्ने र आवश्यक पर्दा नागरिकले राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउनु यसको दायित्व हो। त्यसैले दूतावासको सेवा प्रवाह र जनविश्वासबारे उठिरहेका प्रश्नलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।
आज कतारमा करिब चार लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। तर सबैको जीवन सहज छैन। रोजगारी नपाएर अलपत्र परेका, विभिन्न माध्यमबाट ठगिएका, तलब नपाएका, खान र बस्नसमेत समस्या भएका, बिरामी परेका तथा स्वदेश फर्किन चाहँदा हवाई टिकटसमेत जुटाउन नसकेका नेपालीहरू अझै छन्। यस्ता परिस्थितिमा नेपाली संघसंस्थाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्दै आएका छन्।
यहाँका नेपाली संघसंस्थाहरूले औसतमा प्रत्येक महिना करिब १५ देखि ३० वटासम्म हवाई टिकट पीडित नेपालीलाई उपलब्ध गराउने गरेको सामुदायिक अनुभव र तथ्यांक छ। यसबाहेक खाना, आवास, उपचार, आर्थिक राहत, उद्धार, कानुनी सहजीकरण र अन्य मानवीय सहयोगका काम पनि भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सहयोग जुटाएर, चन्दा संकलन गरेर वा संस्थागत स्रोत परिचालन गरेर उनीहरूले पीडित नेपालीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरिरहेका छन्। यसको अर्थ सबै समस्या संस्थाहरूले समाधान गरिरहेका छन् भन्ने होइन, तर राज्यको औपचारिक संयन्त्रबाट तत्काल समाधान हुन नसकेका वा नागरिकले सहज पहुँच प्राप्त गर्न नसकेका कतिपय समस्यामा यिनै संस्था पहिलो सहयोगी बन्ने गरेका छन्।
यही वास्तविकतालाई हेर्दा संस्थाहरूको संख्या धेरै हुनुको कारण केवल सामुदायिक चेतना र सामाजिक सक्रियता मात्र होइन, राज्यको सेवा प्रवाहमा रहेको रिक्तता पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
निस्सन्देह, संस्था भएपछि विधि, विधान, प्रक्रिया र जवाफदेहिता हुनुपर्छ। कतिपय संस्थामा पदको मोह, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटबन्दी, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र औपचारिकतामा रमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामाजिक सेवाभन्दा सभा, सम्मेलन, आसन, भाषण र खादा-मालालाई प्राथमिकता दिने संस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। यी कमजोरीको आलोचना हुनुपर्छ। संस्थाहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बन्नुपर्छ। एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य बढ्नुपर्छ। संस्थाको मूल्यांकन पदाधिकारीको संख्या वा कार्यक्रमको भव्यताबाट होइन, उसले समुदायलाई दिएको योगदानबाट हुनुपर्छ।
तर केही संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा समग्र नेपाली संघसंस्थाको ऐतिहासिक योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। ‘बगिरहेको खोला शान्त पनि हुन्छ र भेल पनि उठ्छ।’ संस्थाहरूमा पनि राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन्। राम्रा काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन र कमजोरी गर्नेहरूलाई सुधारका लागि प्रश्न गर्नु नै स्वस्थ सामाजिक अभ्यास हो। संस्था धेरै हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन, तर राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको अवस्थामा नागरिकहरू आफ्ना समस्या समाधानका लागि संगठित हुनु सामाजिक बाध्यता पनि हो।
वास्तवमा कतारमा नेपाली संघसंस्थाहरूको विकास र विस्तारलाई नेपालको कमजोर संस्थागत संरचना, विदेश नीति, श्रम कूटनीति र नागरिक सेवाको प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यदि विदेशमा रहेका नेपालीले राज्यबाट सहज रूपमा श्रमसम्बन्धी सेवा, कानुनी सहायता, उद्धार, राहत, उपचार तथा स्वदेश फिर्तीको सुविधा पाउने अवस्था हुन्थ्यो भने हरेक समस्याका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था र व्यक्तिको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था कम हुने थियो।
राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउने मात्र होइन, विदेशमा उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान, अधिकार र सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। त्यसैले संस्था धेरै भए भनेर प्रश्न गर्नेहरूले राज्यलाई पनि उत्तिकै प्रश्न गर्नुपर्छ। विदेशस्थित नियोग किन प्रभावकारी हुन सकेनन्? श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र किन बलियो बन्न सकेन? विदेशमा रहेका नागरिकले राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति किन गर्न सकेनन्? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी संस्थाको संख्यामाथि मात्र बहस गर्नु समस्याको जरोभन्दा सतहमा केन्द्रित हुनु हो।
संस्थाहरूले पनि राज्य कमजोर छ भन्दैमा आफ्ना कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै सेवामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नुपर्छ। आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सामाजिक योगदानको अभिलेख राख्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामुदायिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राज्यले पनि सामुदायिक संस्थाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने माध्यम बनाउनु हुँदैन। संस्थाहरूले राज्यको रिक्तता पूर्ति गरिरहेका छन् भन्दैमा राज्यले आफ्नो दायित्व समुदायमाथि सार्न मिल्दैन।
कतारमा नेपाली संघसंस्थाहरूको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ– यी संस्थाहरूको विकास राज्यको बलियो उपस्थिति भएको अवस्थामा होइन, राज्यको पहुँच कमजोर भएको परिस्थितिमा भएको हो। नेपालीहरू परदेशमा एक्लै नपरून्, दुःखमा सहारा पाऊन्, आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन सकून् तथा नेपाल र नेपाली समुदायबीचको सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने सामूहिक आवश्यकताले संस्थाहरू जन्मायो।
हाम्रो उद्देश्य संस्था धेरै बनाउने होइन, राज्यको सेवा प्रणाली यति बलियो बनाउने हुनुपर्छ कि विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना आधारभूत समस्या समाधान गर्न सामुदायिक संस्थाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता नहोस्। जब राज्य मजबुत हुन्छ, नियोग प्रभावकारी हुन्छन् र नागरिकले सहज रूपमा सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्न थाल्छन्, तब संस्थाहरूको भूमिका पनि क्रमशः बदलिँदै जान्छ*, किनकि संस्था नागरिकको आवश्यकताले जन्मिन्छन्, तर नागरिकले संस्था खोज्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।*
जबसम्म राज्य कमजोर रहन्छ र नागरिकले आफ्ना पीडासँग आफैँ लड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म सामुदायिक संगठन र संस्थाहरूको आवश्यकता रहिरहनेछ। त्यसैले बहसको विषय संस्थाको संख्या होइन, राज्यको उपस्थिति र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। संस्थाहरूलाई मात्र प्रश्न गरेर होइन, राज्यलाई मजबुत बनाउन प्रश्न गरेर मात्रै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ